कन्हान नगरपरिषद प्रशासनाविरोधात सफाई कर्मचाऱ्यांचा एल्गार

 कन्हान नगरपरिषद प्रशासनाविरोधात सफाई कर्मचाऱ्यांचा एल्गार

न्यायासाठी पाचव्या दिवशीही ठिय्या आंदोलन कायम ; स्थानिक कामगारांना डावलून बाहेरील मजुरांकडून काम

आर्थिक गैरव्यवहाराचा गंभीर आरोप, प्रशासनाच्या भूमिकेवर संताप

कन्हान : - कन्हान  - पिपरी नगरपरिषद येथील सफाई कर्मचाऱ्यांचा न्याय, हक्क आणि रोजगाराच्या संरक्षणासाठी सुरू असलेला संघर्ष पाचव्या दिवशीही तीव्र स्वरूपात कायम असून, आंदोलनकर्त्यांनी नगरपरिषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. स्थानिक जुन्या सफाई कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक डावलून बाहेरून कमी मजुरीवर कामगार आणले जात असल्याचा आरोप करत प्रशासन ठेकेदारांच्या हिताचे धोरण राबवत असल्याचा संताप कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे ४० सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नावावर दरमहा सुमारे ४.२० लाख रुपयांचा खर्च दाखवला जात असला तरी प्रत्यक्ष टेंडरची रक्कम यापेक्षा अधिक आहे. या संपूर्ण व्यवहारात ठेकेदार आणि काही संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून अनेक वर्षांपासून आर्थिक गैरव्यवहार सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या कथित गैरव्यवहाराची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

विशेष म्हणजे, आंदोलनाला पाच दिवस उलटूनही नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी दिपक घोडके , नगराध्यक्ष राजेंद्र शेंदरे, नगरसेवक  , नगरसेविका आणि बहुतांश लोकप्रतिनिधींनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन सफाई कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्याचे सौजन्यही दाखवले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने त्यांच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

सफाई कर्मचाऱ्यांनी नवीन टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रतिदिन किमान ६०० रुपये मजुरी देण्याची तसेच त्यानंतर शासनाच्या नियमांनुसार संपूर्ण वेतन लागू करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय स्थानिक कर्मचाऱ्यांना कामावर कायम ठेवून त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, अशीही ठाम भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे.

दरम्यान, या गंभीर आरोपांवर नगरपरिषद प्रशासनाने अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या मौनामुळे संशय अधिक गडद होत असून, सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेऊन कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांमधूनही जोर धरत आहे.

सह संपादक - ऋषभ बावनकर