कन्हान शहरात पथविक्रेत्यांवर अन्याय ?

 कन्हान शहरात पथविक्रेत्यांवर अन्याय ?

सर्वेक्षणात घोटाळ्याचा आरोप ; हॉकर युनियनचा प्रशासन व लोकप्रतिनिधीं विरोधात एल्गार

१४९ लाभार्थ्यांची यादी रद्द करा, दोषींवर कारवाई करा ;

अन्यथा लोकायुक्त मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायासाठी दाद मागु - कन्हान हॉकर युनियनचा इशारा

कन्हान : कन्हान - पिपरी नगरपरिषदेच्या पथविक्रेता सर्वेक्षण प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासनाच्या कथित मनमानी व लोकप्रतिनिधींच्या मौनामुळे प्रामाणिक पथविक्रेत्यांवर अन्याय झाल्याचा संतप्त आरोप कन्हान हॉकर युनियन व कन्हान हॉकर कृती समितीने केला आहे. नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देत २५ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली १४९ लाभार्थ्यांची प्राथमिक यादी तात्काळ रद्द करून नव्याने पारदर्शक सर्वेक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

युनियनच्या म्हणण्यानुसार, नगरपरिषदेने २० मे रोजी सूचना प्रसिद्ध करून ३ जून ते १७ जून या कालावधीत पथविक्रेत्यांचे पुनर्सर्वेक्षण केले. मात्र, या सर्वेक्षणात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यापूर्वी नोंदणीकृत ३२३ पथविक्रेत्यांपैकी केवळ १४९ जणांची नावे यादीत समाविष्ट करण्यात आली असून, अनेक वर्षांपासून प्रत्यक्ष व्यवसाय करणाऱ्या गरीब पथविक्रेत्यांना वगळण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. उलट, कायमस्वरूपी दुकानदार व पात्र नसलेल्या काही व्यक्तींचा समावेश करण्यात आल्याने संपूर्ण प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे, अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी न करता कागदोपत्री सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोप हॉकर युनियनने केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कोणाच्या दबावाखाली किंवा कोणाच्या हितासाठी ही प्रक्रिया राबवली, असा संतप्त सवाल आता पथविक्रेत्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. हॉकर युनियनने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, पथविक्रेते (उपजीविकेचे संरक्षण व पथविक्रेता विनियमन) अधिनियम २०१४ आणि महाराष्ट्र पथविक्रेता नियम २०१६ यांचे उघड उल्लंघन करून सर्वेक्षण प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. कायद्याला हरताळ फासणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली.

युनियनने प्रशासनासमोर पाच ठोस मागण्या ठेवल्या आहेत. २५ जूनची लाभार्थी यादी रद्द करणे, संपूर्ण सर्वेक्षणाची स्वतंत्र चौकशी करणे, दोषी अधिकारी व सर्वेक्षण पथकावर शिस्तभंगाची कारवाई करणे, सर्व पात्र पथविक्रेत्यांना हरकती नोंदविण्याची संधी देणे आणि प्रत्येक अर्जावर कारणासह लेखी निर्णय देणे, या प्रमुख मागण्या आहेत.

यासोबतच नगरपरिषदेतील लोकप्रतिनिधींवरही युनियनने अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली. गरीब पथविक्रेत्यांच्या न्यायासाठी आवाज उठविण्याऐवजी जनप्रतिनिधी प्रशासनाच्या भूमिकेला मूक समर्थन देत आहेत का ? असा प्रश्न ही उपस्थित करण्यात आला. जनतेच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी या गंभीर प्रकरणात भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.

मागण्या मान्य न झाल्यास जिल्हाधिकारी, प्रादेशिक संचालक (नगरपरिषद प्रशासन), महाराष्ट्र लोकायुक्त तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायासाठी दाद मागण्यात येईल, असा इशारा कन्हान हॉकर युनियन व कन्हान हॉकर कृती समितीने दिला आहे.

निवेदन देताना चिराल वैध, प्रकाश सिंह, कृष्णा मोहबे, नुसरत परवेज, प्रदीप गायकवाड, इंदिरा वाल्दे, सरोज बुंदेलिया, वनिता बुंदेलिया, प्रतिभा हारगुडे, रुख्माबाई रोडेकर, आशा सुरेश धोंगडे, ममता रोडेकर यांच्यासह कन्हान हॉकर युनियन व कृती समितीचे पदाधिकारी आणि अनेक पथविक्रेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सह संपादक - ऋषभ बावनकर