लोकशाही की हुकूमशाही जनक्षोभाचा आवाज दाबण्याचे षड्यंत्र

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात आंदोलनांना आणि उपोषणांना एक मानाचे स्थान आहे. गांधीजींच्या अहिंसक मार्गाचा अवलंब करून आपल्या मागण्यांसाठी आवाज उठवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु, अलीकडच्या काळात दिल्लीच्या जंतरमंतरवर जे काही घडत आहे, ते लोकशाही मूल्यांना छेद देणारे आणि प्रश्न उपस्थित करणारे आहे. अभिजीत दिपके नावाचा एक विद्यार्थी आणि त्याला मिळत असलेला पाठिंबा, हे सध्याच्या शासनव्यवस्थेच्या दयनीय अवस्थेचे प्रतीक ठरत आहे.

वाढता जनक्षोभ आणि व्यवस्थेचे अपयश

आज देशातील तरुण वर्ग अस्वस्थ आहे. 'नीट' (NEET) परीक्षेतील पेपर फुटीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. या गंभीर विषयावर जबाबदारी स्वीकारून शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, ही मागणी अभिजीत दिपके यांनी लावून धरली आहे. केवळ एक विद्यार्थी म्हणून नव्हे, तर संतापलेल्या तरुण पिढीचा प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी ' कोक्रोज जनता पार्टी'ची स्थापना करून लोकशाही मार्गाने उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या मागण्यांमध्ये केवळ परीक्षा सुधारणा नाही, तर राजकीय पक्षांची फोडाफोड, धार्मिक स्थळांच्या निधीचा वापर आणि सत्तेचा गैरवापर यांसारख्या गंभीर मुद्द्यांचा समावेश आहे.

आंदोलकांवर दडपशाही लोकशाहीचे मरण

जेव्हा सोनम वांगचुक सारख्या राष्ट्रप्रेमी आणि जनहितार्थ झटणाऱ्या व्यक्तीला उपोषणातून बळजबरीने हलवले जाते, तेव्हा प्रश्न निर्माण होतो की, आपण नक्की कोणत्या मार्गावर आहोत इंग्रजांच्या राजवटीतही आंदोलकांच्या आवाजाची दखल घेतली जात होती, परंतु आजच्या केंद्र सरकारला मात्र 'कानात ज्यू' (उदासीनता) लागल्याची स्थिती आहे. अभिजीत दिपके यांच्यावर शाई फेकणे हा प्रकार तर केवळ वैचारिक असहिष्णुतेचा कळस आहे. असहमत असणाऱ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी सत्तेच्या बळाचा आणि गुंडगिरीचा वापर करणे, ही लोकशाहीची लक्षणे नाहीत, तर ती हुकूमशाहीची नांदी आहे.

 

आर.एस.एस. आणि सरकारची भूमिका

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि सरकार यांच्याशी संबंधित घटकांकडून होत असलेली ही कारवाई दुर्दैवी आहे. सत्तेच्या केंद्रस्थानी बसलेल्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, 'लोकशाही' ही जनतेच्या संमतीवर आधारित असते, दडपशाहीवर नाही. जेव्हा एखादा विद्यार्थी किंवा समाजसेवक आपल्या हक्कांसाठी लढतो, तेव्हा त्याला देशद्रोही ठरवणे किंवा त्याच्यावर हल्ले करणे, यातून सरकारचा कमकुवतपणाच दिसून येतो.

लोकशाहीत असहमतीला जागा असावी लागते. जर केंद्र सरकारला विद्यार्थ्यांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या मागण्या ऐकून घ्याव्या वाटत नसतील, तर हे प्रशासनाचे मोठे अपयश आहे. उपोषणाचे हत्यार हाती घेतलेल्या तरुणांची थट्टा करणे थांबवून सरकारने तातडीने या विषयावर संवाद साधला पाहिजे. जर सरकारने असाच ताठरपणा कायम ठेवला, तर येणाऱ्या काळात हा 'जनक्षोभ' सत्तेच्या पायाला खिंडार पाडल्याशिवाय राहणार नाही.

प्रश्न फक्त शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा नाही, तर लोकशाही जिवंत ठेवण्याचा आहे.

संपादकीय लेख