समानता नियमावली २०२६ ला कन्हान मधून जोरदार समर्थन ; महाराष्ट्रात तात्काळ अंमलबजावणीची मागणी
कन्हान : - उच्च शिक्षण क्षेत्रात सामाजिक न्याय व समावेशकतेला बळ देणाऱ्या University Grants Commission च्या समानता नियमावली २०२६ निर्णयाला कन्हान येथे मोठ्या प्रमाणात समर्थन देत महाराष्ट्रात तात्काळ अंमलबजावणीची जोरदार मागणी करण्यात आली . श्री संताजी अखिल तेली समाज संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष व संस्थापक अनिल विठोबा बजाईत यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेच्या वतीने पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांना निवेदन सादर करण्यात आले .
१५ जानेवारी २०२६ पासून लागु झालेल्या नव्या तरतुदीनुसार देशातील उच्च शिक्षण संस्थांतील समानता समित्यांमध्ये महिला , इतर मागास प्रवर्ग , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि दिव्यांग घटकांना प्रतिनिधित्व देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे . सामाजिक समतोल आणि न्याय शैक्षणिक वातावरण निर्मितीसाठी हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले .
संघटनेचे अध्यक्ष सुनील सरोदे यांनी निवेदनात नमूद केले की , यापूर्वी अनेक संस्थांमध्ये इतर मागास प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व नसल्याने विद्यार्थ्यांना व कर्मचाऱ्यांना भेदभावाच्या तक्रारींना सामोरे जावे लागत होते . मूल्यमापन प्रक्रियेत पारदर्शकता व समानतेचा अभाव असल्याची भावना समाजात निर्माण झाली होती . नव्या नियमानुसार समानता समित्यांमध्ये इतर मागास प्रवर्गातील सदस्यांचा समावेश केल्याने जातीय भेदभावाविरुद्ध प्रभावी यंत्रणा उभी राहील , असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला . तेली , माळी , कुणबी यांसारख्या इतर मागास समाजघटकांना संविधानिक हक्कांनुसार न्याय मिळावा आणि उच्च शिक्षणात संधीची समानता सुनिश्चित व्हावी , यासाठी केंद्र शासनाचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले . केंद्र शासनाच्या या धोरणाचे स्वागत करत महाराष्ट्र शासनानेही विलंब न करता राज्यातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये समानता नियमावली २०२६ ची काटेकोर अंमलबजावणी करावी , अशी ठाम मागणी करण्यात आली .
कांद्री नगर पंचायत मुख्याधिकारी सचिन गाढवे यांच्या उपस्थितीत हे निवेदन देण्यात आले . यावेळी नागपूर जिल्हा संपर्क प्रमुख सूर्यभान चकोले , कन्हान शहर अध्यक्ष सुनील सरोदे , सचिव ऋषभ बावनकर , शहर महिला अध्यक्षा सुषमा मस्के , निलकंठ मस्के , भगवान लांजेवार , अविनाश कांबळे , अमित मेघरे , पवन कुंभलकर आदी मान्यवर उपस्थित होते . मोठ्या संख्येने समाज बांधवांनी हजेरी लावून निर्णयाला समर्थन दर्शविले .
उच्च शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता , उत्तरदायित्व आणि सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात उतरावी , यासाठी शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत , अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे . आता राज्य शासन या मागणीची कितपत दखल घेते , याकडे समाजाचे लक्ष लागले आहे .
सह संपादक - ऋषभ बावनकर
0 टिप्पण्या