78 वर्षाच्या स्वतंत्र पासून वंचित असलेल्या भटके विमुक्त आणि आदिवासी समाजाच्या न्याय हक्कांसाठी भव्य संवाद यात्रा
भटके विमुक्त समाज भारत स्वतंत्र पासून अन्यायग्रस्त आणि वंचित आहे. आमच्या हक्कांसाठी अनेक वर्षे संघर्ष सुरू आहे, पण अजूनही आमच्या मुलभूत गरजांची पूर्तता झालेली नाही. या अन्यायाच्या विरोधात आणि हक्कांसाठी आम्ही एकजूटीने संवाद यात्रा झाली आहे.
१६ सप्टेंबर २०२४ रोजी, सकाळी ११ वाजता दीक्षाभूमी, नागपूर येथून संविधान चौकापर्यंत भव्य संवाद यात्रा आयोजित करण्यात आली आहे. हजारोंच्या संख्येने भटके विमुक्त आणि आदिवासी समाजातील लोक या मोर्चात सहभागी झाले. संवाद यात्रा समाप्तीनंतर मा. जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांना निवेदन सादर करण्यात आली, आणि त्यानंतर संविधान चौकात एक भव्य सभा आयोजित करण्यात आली.
या संवाद यात्रा चे नेतृत्व भटके विमुक्त आदिवासी संयोजन समिती नागपूर व सामाजिक आणि राजकीय चळवळीतील कार्यकर्त्यांकडून केली आहे:
प्रमुख पाहुणे
सौ मुक्ताताई कोकोडे जिल्हा परिषद अध्यक्ष नागपूर
अँड अरुण भाऊ जाधव भटके विमुक्त आदिवासी संयोजन समिती महाराष्ट्र प्रमुख जामखेड
मुमताज ताई शेख भटके विमुक्त आदिवासी संयोजन समिती महाराष्ट्र प्रमुख मुंबई
मुनीर भाऊ शिकलगार भटके विमुक्त आदिवासी संयोजन समिती महाराष्ट्र प्रमुख सांगली
बाबुसिंग पवार भटके विमुक्त आदिवासी संयोजन समिती महाराष्ट्र प्रमुख अमरावती
संतोष जाधव भटके विमुक्त आदिवासी संयोजन समिती महाराष्ट्र वासिम
ललिता धनवटे भटके विमुक्त आदिवासी संयोजन समिती महाराष्ट्र प्रमुख मुंबई
भावना ताई भटके विमुक्त आदिवासी संयोजन समिती महाराष्ट्र मुंबई
- अँड नितीन रुडे
- शंकर इनवाते
- विनोद पवार
- अँड आशिष उके
- दिपक भाऊ मरघडे
- ललिता कुळमते
- सरोज बोरकर
- अर्जुन पात्रे
- जमीर खान
- जगदीश खोब्रागडे
*मुख्य मागण्या:*
भटके विमुक्त आदिवासी समाजाच्या प्रमुख मागण्या
भटके विमुक्त आणि आदिवासी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी खालील प्रमुख मागण्या आहेत:
१) भटके विमुक्त आदिवासी यांची गायरान, गावठाण वन जमीन व इतर निवासी आणि उपजीविका अतिक्रमणाचे तात्काळ नियमितिकरण करण्यात यावे.
२) न्या. अशोक अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केंद्र शासनाकडे १४ विमुक्त आणि २८ भटक्या जमातींच्या समावेशाबाबत सादर केलेल्या शिफारशींची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी आणि केंद्रीय पातळीवर सर्व भटके विमुक्त समूहांचे एकत्रीकरण केले जावे.
३) भटक्या विमुक्त कल्याणासाठी स्वतंत्र बजेटची तरतूद करण्यात यावी आणि आदिवासी कल्याणासाठी असलेल्या बजेटप्रमाणे कायदा करण्यात यावा.
४) सारथी, बार्टी आणि महाज्योतीच्या धर्तीवर भटके विमुक्तांच्या कल्याणासाठी वनार्ती (वसंतराव नाईक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) कार्यान्वित करावी.
५) अनुसूचित जाती-जमातींसाठी असलेल्या ॲट्रॉसिटी ॲक्टमध्ये भटक्या विमुक्त जमातींचा समावेश करावा, जेणेकरून त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल.
६) पारंपरिक व्यवसायांसाठी, जसे की कटलरी विकणे, भंगार गोळा करणे, यासाठी भटक्या विमुक्त जमातींना शासकीय परवाने आणि ओळखपत्रे देण्यात यावी.
७) भटक्या विमुक्त जमातीतील विद्यार्थ्यांना बालवाडी ते पदव्युत्तर शिक्षण मोफत मिळावे, तसेच स्वतंत्र वस्तीगृहे उपलब्ध करून दिली जावीत.
८) भटक्या विमुक्त जमातीच्या युवकांना उच्च शिक्षणासाठी छात्रवृत्ती मिळावी.
९) राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठात विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या अभ्यासासाठी संशोधन केंद्र स्थापन करावे.
१०) नागरिकत्व पुरावे मिळवण्यासाठी 'एक खिडकी' प्रणाली लागू करावी.
११) जिल्हा प्रशासनामार्फत दर दोन महिन्यांनी नागरिकत्व पुरावे काढून देण्यासाठी शिबिरे/मेळावे आयोजित करण्यात यावीत.
१२) भटक्या विमुक्त आदिवासी समाजाच्या योगदानाची मान्यता देण्यासाठी ३१ ऑगस्ट हा ‘विमुक्त दिन’ म्हणून घोषित करण्यात यावा.
१३) १६ ऑगस्ट ते ३० ऑगस्ट हा काळ राज्यभर ‘भटके विमुक्त पंधरवडा’ म्हणून साजरा करण्यात यावा, यामध्ये शासन ‘भटके विमुक्तांच्या दारी’ ही संकल्पना राबवून समाजाच्या समस्या आणि त्यांच्या विकासासाठी चर्चा आणि उपाययोजना करण्यात याव्यात.
१४) जिल्हा प्रशासन आणि ग्रामपंचायतींनी भटके विमुक्त आदिवासी विकास आराखडा तयार करावा, ज्यात जागा, घर, शिक्षण, आरोग्य, मनरेगा योजनेद्वारे रोजगार आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याचे स्पष्ट नियोजन करावे.
१५) धनगर, रामोशी आणि वडार या भटक्या विमुक्त जमातींना महामंडळाच्या सर्व लाभांचा समावेश करण्यात यावा.
0 टिप्पण्या