ब्रह्मपुरी तालुक्यात वाळू तस्करांचा बोलबाला
राजकारणी तसेच महसूलाचे रक्षकचं झाले मालदार
ब्रम्हपुरी –
तीन ते चार वर्षा पूर्वीपासून बंद असलेले तालुक्यातील वाळू घाट लिलाव प्रक्रिया यावर्षी झाली आणि जिल्हा प्रशासनाकडून तालुक्यातील सहा घाटाचे लिलाव होतं कायदेशीर रित्या परवानाधारक घाट मालकांना उत्खनन करण्याची परवानगी मिळाली तर तालुका महसूल प्रशासनाला वाळु उत्खननाचे कार्य कायदेशीर व नियमावली नुसारचं व्हावे याकरिता जबाबदारी आली मात्र तालुका महसूल प्रशासनाचा नाकर्तेपणा, कमजोर यंत्रणा व अर्थपूर्ण व्यवहाराने तालुक्यात अवैध वाळू तस्करीला उधाण आल्याचे तालुक्यात सर्वत्र दिसून येत आहे
प्रशासकीय दिरंगाईमुळे नदी वाळू घाटांची लिलाव प्रक्रिया खोळंबली होती.
याचा गैरफायदा घेऊन रेतीमाफीयांनी बेसुमार अवैध खनन सुरू ठेवले होते. परिणामी, जिल्हा प्रशासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला. मात्र चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांनी एकाच वेळी जिल्ह्यातील ६७ घाटांचा लिलाव सुरू केल्याने रेतीमाफीयांचे धाबे दणाणले .मागील काही वर्षापासून जिल्ह्यातील नदी व नाल्यातून मोठ्या प्रमाणात रेतीचे अवैध उत्खनन सुरूच होते चोरुन आणलेली ही रेती अनेक ठिकाणी साठवून ठेवली जाते. अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी तलाठी, तहसीलदार ते उपविभागीय अधिकारी स्तरावर यंत्रणा तयार करण्यात आली़ घाटांवर छापा टाकायचा असेल, तर पोलिसांचीही मदत घेण्याचा आदेश सरकारने दिला आहे़ या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे धाडस न दाखविल्याने रेतीमाफीयांंनी एक समांतर यंत्रणा तयार करून काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना आपलेसे करून घेतल्यामुळे अवैध रेती व गौण खनिज उत्खननास मोठी चालना तालुक्यात मिळाली रेती उत्खनना वर प्रतिबंध घालण्यासाठी कागदावर अनेक नियम आहेत पण प्रत्यक्षात ‘रेतीमाफीयांंनाच अभय’ अशी स्थिती तालुकास्तरावर सुरू आहे़. रेतीमाफीयांंना स्वतचे चांगभले करून घेण्याची आयतीच संधी मिळाली़ लिलावाची प्रक्रिया न झालेल्या नदी व नाल्याच्या घाटातून रेतीचे अवैध उत्खनन करून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावला़.
लीलाव झालेल्या घाटाच्या अटी व शर्ती फक्त कागदावर कार्यान्वयित
अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी तलाठी, तहसीलदार ते उपविभागीय अधिकारी स्तरावर यंत्रणा तयार करण्यात आली़ घाटांवर छापा टाकायचा असेल, तर पोलिसांचीही मदत घेण्याचा आदेश सरकारने दिला मात्र तालुका महसूल स्तरावरून रेती माफियांना मिळणारी खुलीसूट बघता गाव बैठा नही लुटेरे आ गये अशी अवस्था सद्यस्थितीमध्ये ब्रह्मपुरी येथे तालुका महसूल विभाग स्तरावर सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
ब्रह्मपुरी तालुक्यातील सहा घाटाचे लिलाव झाले त्यात अर्हेर नवरगाव (चिखलधोकळा) अर्हेर नवरगाव, (आवळी) कोलारी, बेलगाव, पिंपळगाव,हळदा इत्यादी ठिकाणी परवानाधारक वाळू घाट मालकांना शासनाने नियमाकुल केलेल्या अटी व शर्ती मध्ये राहून उत्खनन करणे बंधनकारक राहील असा करारनामा आहे मात्र नियम व अटी-शर्ती ला तिलांजली देत तालुका महसूल प्रशासनाचे मिळालेले आशीर्वाद व संगनमताने सदर वाळू घाटावरून खोऱ्याने रेती उपसा सुरू असून वाळू वाहतूक सुरू असतांना तालुका महसूल प्रशासनाकडून कुठल्याही प्रकारची तपासणी वा चौकशी केल्या जात असल्याचे निदर्शनात येत नसल्याचे तालुक्यातील नागरिकांकडून बोलल्या जात आहे
अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी तलाठी, तहसीलदार ते उपविभागीय अधिकारी स्तरावर यंत्रणा तयार करण्यात आली़ घाटांवर छापा टाकायचा असेल, तर पोलिसांचीही मदत घेण्याचा आदेश सरकारने दिला मात्र तालुका महसूल स्तरावरून रेती माफियांना मिळणारी खुलीसूट बघता गाव बैठा नही लुटेरे आ गये अशी अवस्था सद्यस्थितीमध्ये ब्रह्मपुरी येथे तालुका महसूल विभाग स्तरावर सुरू असल्याचे नागरिकांना दिसून येत आहे.
परवानाधारक वाळू घाट मालकांना लिलावाच्या अंतिम टप्प्यात शासनाने नियमाकुल केलेल्या अटी व शर्ती स्टॅम्प वर शपथपत्रा द्वारे मंजूर करणे बंधनकारक असते मात्र सर्व अटी व शर्तीचे शासनाकडून तंतोतंत लिखाण केले जात सर्व नियम पाळणे बंधनकारक ठरवले जातं असतांना स्थानिक महसूल प्रशासनाकडून तस्करांना लाभणारे सहकार्य व कमजोर यंत्रणा, तालुक्यात अवैध रेती तस्करी नेटवर्कला तगडे करीत आहे
कुठल्या ठराविक गटातून उत्खनन करायचं, त्याची लांबी किती राहणार, रुंदी किती आणि किती खोलीपर्यंत उपसा करता येईल हे प्रत्येक वाळू घाट धारक परवानाधारक मालकांना निर्बंध असतात,लीलावधारकांना मंजुरी आदेश प्राप्त झाल्यावर संबंधित अधिकाऱ्याकडून मंजूर क्षेत्राचे सीमांकन व ताबा घेतल्याशिवाय उत्खननाला सुरुवात करता येत नाही. तर लिलावधारकांनी त्याच्या लिलाव स्थळावरील वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनाच्या क्षमते एवढ्याच प्रमाणात वाहतूक करावी असे कित्येक निर्बंध शासनाकडून घालून देण्यात येतात.मात्र तालुका महसूल प्रशासन वाहन क्षमतेपेक्षा अधिक क्षमतेने वाहतूक सुरू आहे का.. उत्खननाच्या क्षेत्रामध्ये ज्या गट नंबर ची परवानगी लिलाव धारकांना मिळाली त्याच गटनंबर मधून उत्खनन सुरु आहे की नाही.. परवानगी असलेल्या लांबी, रुंदी व खोली मध्येच उत्खनन सुरू आहे का.. अशा कुठल्याच बाबीला तपासण्याची तसदी न घेता फक्त कागदी घोडे रंगवीत अवैध रेती तस्करीला चालना देत असल्याने आता जिल्हा महसूल प्रशासन वाळूतस्करांचे तगडे नेटवर्क मोडकळीस आणीत तालुका महसूल प्रशासनाच्या कमजोर यंत्रणेला मजबुती प्रदान करणार का. हे पाहणे आता तालुक्यातील नागरिकांसाठी औचित्याचे ठरणार.
0 टिप्पण्या