अवैध वाळू वाहतुकीत जप्त टिप्परची संशयास्पद सुटका
केंद्रिय लोकशाही पत्रकार संघाच्या धाडसी कारवाईला प्रशासनाच्या “अर्थकारणाने” गालबोट
ब्रम्हपुरी :-केंद्रिय लोकशाही पत्रकार संघ ब्रम्हपुरी च्या सदस्यानी अवैध वाळू तस्करी करीत असलेल्या टिप्परला स्वतः पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन करीत पोलिस स्टेशनला ट्रक जमा करण्यात आला. प्रशासनाच्या नाकावर लिंबू टिचून तालुक्यात मोठी वाळू तस्करी होतं असल्याने पत्रकारांना वाळू तस्करांवर कारवाईचे अधिकार देण्यात यावे ही जुनीच मागणी आहे. वास्तविक लोकशाहीचे चौथे स्थंभ असलेल्या पत्रकारांना पुढे येऊन कार्यवाही करावी लागणे ही मोठी शोकांतिका असून प्रशासनासाठी लाजिरवाणी बाब आहे.मात्र आर्थिक हितसंबंधात गुंतलेले महसूल प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकारी जप्त झालेल्या सदर मर्जीतील वाहणाला सरसकट कायद्याने पळवाट काढत “डंके की चोट पे” सोडून दिल्याने तसेच बरेचदा मर्जीतील वाहन सोडण्याचे प्रकार वारंवार होतं असल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होतं आहे
पिंपळगाव रेती घाटातून घन कचरा व्यवस्थापनचा बोर्ड लावून संशयास्पद रित्या रेती वाहतूक करणाऱ्या टिप्पर ला पत्रकारांनी रॉयल्टी विचारणा केली असता ड्रायवर उडवा उडवीचे उत्तर देतं असल्याने पत्रकारांनी ब्रम्हपुरी उप विभागीय अधिकाऱ्यांना माहिती दिली मात्र मदत नं मिळाल्याने पोलीस मदत केंद्र 112 वर कॉल करून पोलिसांना पाचारण केले पण टिप्पर ड्रायवर फरार झाल्याने वाळू घाटाचा दिवाणजी टिप्पर पकडल्यानंतर एक ते दीड तासानंतर येऊन रॉयल्टी वेळेची मोठी तफावत असलेली रॉयल्टी दाखवत असल्याने सदर टिप्पर पोलीस स्टेशनं ला जमा करण्यात आला.
अवैध वाळू तस्करीत पकडलेल्या सदर वाहणावर कारवाई करण्यात यावी याकरिता केंद्रीय लोकशाही पत्रकार संघ ब्रम्हपुरी व्दारे तहसिलदार यांना निवेदन सुद्धा देण्यात आले व सदर टिप्पर अवैध वाळू वाहतूकितील कसा आहे या बाबत दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट विवरण नमूद करण्यात आले आहे. मात्र या निवेदनाची दखल न घेता स्व: हित जोपासत तहसील कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी कडून कायद्यातून पळवाट काढत संशयास्पद रित्या टिप्पर सोडला गेला.सदर टिप्पर सोडला गेल्याने याची तक्रार वारिष्ठा करण्यात येईल व आपसी समजोत्याने असे प्रकार वारंवार होतं असल्याने केंद्रीय लोकशाही पत्रकार संघ ब्रम्हपुरीच्या सदस्यांनी यावेळी आपले मत व्यक्त केले व सदर प्रकरणाची तक्रार ईमेल द्वारे प्रधान सचिव महसूल, विभागीय आयुक्त नागपूर, जिल्हाधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी यांनाही पाठविण्यात
आल्याचे सांगितले आहे
0 टिप्पण्या