महसूल अधिकारी म्हणजे… जिवंत बॉम्ब
नाशिक पोलिस आयुक्तांचा लेटर बाॅम्ब
राज्यात महसूली दंडाधिकाऱ्यांचे जमीनविषयक अधिकार ‘ महसूली जिल्हे ‘ ही संकल्पना बंद करुन त्याऐवजी भुमाफियागिरी वाढल्याने नाशिकसह ७ जिल्ह्यात आयुक्तालये संकल्पना राबविली जावी . अशी मागणी करीत पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांनी आणखी एक लेटर बॉब टाकला .
पोलिस महासंचालकांसह राज्यातील वरिष्ठ आयपीएस ( IPS ) अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या या पत्राने महसूल यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे .
पोलिस आयुक्तांचा लेटर बॉम्ब
जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांच्या कामाचे स्वरुप एकच असल्याने जिल्हा दंडाधिकारी शाखा पोलिसात विलीन केल्यास महसूल साधनसंपत्तीची बचत होईल . प्रतिबंधात्मक कारवायांचा जिल्हा दंडाधिकारी विभागाकडून नीट वापर होत नाही . पोलिस आयुक्तालयाचे ३५०० तर ग्रामीण विभागाचे ३६०० अशा ७ हजार पोलिसांच्या मनुष्यबळात जिल्ह्यासाठी एकच पोलिस आयुक्तालय तयार करता येईल . एकाच जिल्ह्यात शहर व जिल्ह्यासाठी दोन अश्या वेगवेगळ्या यंत्रणा नसाव्यात . नाशिक सोबतच ठाणे , पुणे , औरंगाबाद , नागपूर जिल्ह्यासह गडचिरोली , गोदिंया आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यासाठी एकच पोलिस आयुक्तालयाचा दर्जा दिला जावा . असे या पत्राद्वारे श्री . पांडे यांनी सुचवले आहे .
महसूल – भुमाफिया हे जिवंत बॉब
भुमाफियांकडून महसूल अधिकाऱ्यांच्या मदतीने सामान्यांचा छळ होत असल्याचा आरोप करीत , श्री . पांडे यांनी नाशिकला शहरीकरण , औद्योगिकीकरण व आधुनिकीकरण वाढत असल्याने जमीनीला भाव आले आहे . त्यातून जमीनी हडपण्यासाठी भुमाफियागिरीचा उदय झाला आहे . मोक्याच्या जमीनीबाबत महसूल विभागाकडे नागरिकांनी दावा केल्यानंतर महसूल अधिकारी त्यांना असलेल्या दंडाधिकाऱ्यांच्या फौजदारी व महसूली अधिकारानुसार सामान्य नागरिकांना भूमाफिया अडकवितात . दाव्यात अडकलेल्या जमीन मालकांकडून कमी भावात भुमाफिया त्यांच्या जमीनी लाटतात . त्यामुळे स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाली आहे . महसूल अधिकारी आरडीएक्स तर दंडाधिकारी हे डिटोनेटर झाले आहे . या दोहोंच्या भ्रष्ट युती म्हणजे जिवंत बॉब बनले आहेत .
असा सणसणीत घाव त्यांनी महसूल यंत्रणेतील त्रुटीवंर घातला आहे.
राहुल भोयर प्रतिनिधी
0 टिप्पण्या