कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी धरणे आंदोलन करून दिले तहसीलदारांना द्वारे मुख्यमंत्र्यांना व शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी धरणे आंदोलन करून दिले तहसीलदारांना द्वारे मुख्यमंत्र्यांना व शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन

ब्रह्मपुरी :- ब्रह्मपुरी तालुक्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी तहसील कार्यालय ब्रह्मपुरी येथे एकत्र येऊन धरणे आंदोलनाद्वारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री,शालेय शिक्षण मंत्री,अप्पर मुख्य सचिव शालेय शिक्षण विभाग,आयुक्त शिक्षण विभाग तसेच संचालक शालेय शिक्षण विभाग यांना आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यात यावे या करिता खालील मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी बहुसंख्येने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक उपस्थित होते.

निवेदनामध्ये खालील प्रमाणे मागण्या पूर्ण करण्याकरिता निवेदनामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहेत ते या प्रमाने.

मागील दीड वर्षापासून covid-19 च्या प्रभावामुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थाच प्रभावी झाली असताना राज्यातील संपूर्ण शिक्षकांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे ऑनलाइन पद्धतीने विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्याचे कार्य पूर्ण केले.

covid-19 च्या सर्वेक्षणाच्या कामापासून तर लसीकरणाच्या केंद्रावरील लोकांना रांगेत लावण्या पर्यंतचे काम प्राणपणाने पूर्ण केले.

देशात covid-19 चा काळ अत्यंत विपरीत असताना शिक्षकांनी शासनाला सहकार्य केले परंतु अनेक वर्षापासून शिक्षकांच्या न्याय मागण्यांसाठी शासन उदासीन आहे.

तेव्हा नाईलाजास्तव शिक्षकांना अशा विपरीत काळात सुद्धा शासनाच्या विरोधात आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागत आहे.

पुरोगामी महाराष्ट्रात शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे अशी परिस्थिती निर्माण होणे योग्य नाही तेव्हा आपण शिक्षकांच्या न्याय मागण्यांकडे लक्ष देऊन कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना न्याय द्यावा ही विनंती.

न्याय मागण्या

१)उच्च माध्यमिक तुकडीतील विद्यार्थी पटसंख्या चे निकष बदलून माध्यमिक प्रमाने करावेत. क्षमतेपेक्षा अधिकचे प्रवेश रद्द करून लगतच्या अनुदानित किंवा टप्पा अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालय मध्ये वलते करावे.

२) शिक्षकांना वेतन मिळण्या मध्ये वारंवार होणारी  अनियमितता त्वरित दूर करून वेतन एक तारखेला 10 करावे बीडीएस प्रणालीमध्ये नियमित राशी असावी आणि शिक्षकांचे वेतन सीएमपी प्रणाली दावे द्वारे अदा करावे.

३)1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त अंशता व विनाअनुदानित शिक्षकांवर जुन्या पेन्शन बाबत झालेला अन्याय त्वरित दूर करावा

४) डी सी पी एस मधून एन टी एस ला हस्तांतरित केलेल्या शिक्षकांचे अद्यावत हिशोब त्वरित दयावेत. सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाचे प्रलंबित हप्ते शिक्षकांना त्वरित अदा करावे व सेवेत नियुक्त सर्व शिक्षकांचा समावेश जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये करावा.

५) त्रुटी पूर्ण तसेच अघोषित उच्च माध्यमिक विद्यालय आला त्वरित घोषित करुन प्रचलित नियमाप्रमाणे अनुदान लागू करावे.

६)राज्य कर्मचाऱ्यांना प्रमाणे दहा वीस तीस वर्षाच्या सेवेनंतर मिळणारी आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना लागू करावी तोपर्यंत सरसकट निवड श्रेणी मंजूर करावी तसेच संपूर्ण शिक्षकांसाठी सेवांतर्गत शिक्षक प्रशिक्षणाचे त्वरित आयोजन करावे.

७)माहिती व तंत्रज्ञान विषयाला अनुदान द्यावे तसेच वाढीव पदाच्या मान्यते सह शिक्षकांना वेतन अदा करण्यात यावे.

८)शिक्षकांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण आदेशात दुरुस्ती करून संपूर्ण शिक्षण माफ करावे व वैद्यकीय प्रतिपूर्ती साठी कॅशलेस प्रणाली त्वरित सुरू करावी.

९) शिक्षकांची यांचे शिक्षकांचे सेवानिवृत्ती प्रकरणे त्वरित निकाली काढावी त्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब करावा

१०)विद्यार्थ्यांचे हितास्तव शिक्षकांच्या नियुक्त्या ताबडतोप करण्यात याव्या.

११)सातव्या वेतन आयोगाच्या सूत्राप्रमाणे शिक्षक सेवकांचे व घड्याळी तासावरील  शिक्षकांचे मानधन अदा करण्यात यावे.

११)केंद्र शासनाने लागू केलेला महागाईभत्ता महाराष्ट्र शासनाने त्वरित मंजूर करावा.

१२) १/१/२०२६ लाते 17 2017 दरम्यान वरिष्ठ व निवड श्रेणी मंजूर झालेल्या शिक्षकांवर सातव्या वेतन आयोगात वेतनश्रेणीत झालेल्या अन्याय दूर करून वेतनश्रेणीचा वरचा टप्पा ग्राह्य धरावा.

१३) कोणत्याशिक्षकांची सेवानिवृत्तीचे वय 17 वर्ष करून वरिष्ठ महाविद्यालय याप्रमाणे PhD, m.ed पदवीधारक शिक्षकांना वेतन वाडी देण्यात याव्या.

१४)पाठ्यपुस्तक निर्मिती अभ्यास मंडळावर दहावी व बारावी साठी कार्यरत शिक्षकांची नियुक्ती करावी तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर काही कनिष्ठ महाविद्यालयांची महाडीबीटी पोर्टल वर नोंदणी शासनाकडून न झाल्यामुळे सत्र 2019 व 20 पासून विद्यार्थी  शिषवृत्ती पासून वंचित झालेले आहेत त्यांच्यावरील अन्याय दूर व्हावा.

१५)स्वय अर्थसहाय्याने कनिष्ठ महाविद्यालये किंवा तुकड्या भूत आराखड्याप्रमाणे देण्यात यावे कोणत्याही ठिकाणी स्वय अर्थसहाय्य कनिष्ठ महाविद्यालयाला मंजुरी देऊ नये.

उपरोक्त न्याय मागण्यांची पूर्तता करून महाराष्ट्रातील तमाम शिक्षकांना न्याय द्यावा अन्यथा शासनाच्या विरोधात न्याय हक्कासाठी भविष्यात मोठे आंदोलन सुरू केले जाईल यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीसाठी शासन जबाबदार असेल याची जाणीव असावी.

असे या निवेदनामध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे.

अशाप्रकारे विविध मुद्द्यावर निवेदनामध्ये मागणी करण्यात आली.

जर उपरोक्त न्याय मागण्याची पुर्तता करुन महाराष्ट्रातील तमान शिक्षकांना न्याय देण्यात आला नाही तर शासनाच्या विरोधात न्याय हक्कासाठी भविष्यात मोठे आंदोलन सुरू करण्यात येईल व विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीसाठी शासन सर्व सर्वस्वी जबाबदार असे असे सुद्धा या निवेदनाद्वारे सरकारला जबाबदार धरून निवेदन देण्यात आले

प्रतिनिधी:- राहुल भोयर, ब्रम्हपुरी